नयी दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी की स्थिति और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) तथा कुछ अन्य परीक्षाओं के परिणाम में कथित विलंब को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ मोदी सरकार, रोज़गार, बहाली, परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो।
सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह 10 बजे विधि-विधान के साथ खोल दिए गए हैं. वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस बार नियत तिथि पर हेमकुंड साहिब के कपाट नहीं खुल पाये थे. गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह के अनुसार हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ एक महीने 10 दिन तक खुले रहेंगे.पहले जत्थे में हेमकुंड साहिब पहुंचे सिख श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और शबद-कीर्तन और अरदास का श्रवण किया. बता दें, कोरोना संक्रमण के भय से जिला प्रशासन ने धाम में एक दिन में 100 श्रदालुओं को ही जाने की अनुमति दी है.मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने हेमकुंड यात्रा के लिए पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को कोविड के नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की गाइडलाइन के तहत शुरुआत में कम ही श्रद्धालु हेमकुंड जा सकेंगे.
देवभूमि उत्तराखंड में जहां कई राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हैं, वही बीजेपी में एक बार फिर अंतर्विरोध दिख रहा है. पार्टी के विधायक अपनी सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाने लगे हैं. दरअसल जब से आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वह उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसके बाद से बीजेपी में हाशिये पर पड़े बीजेपी विधायक और नेता अपनी नाराजगी दिखाने लगे हैं. यह नारजगी इस कदर है कि विधायक प्रदेश में सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से कहने की बजाय सीधे दिल्ली का रुख कर रहे हैं. सूत्रों की मानें, तो प्रदेश सरकार से नाराज विधायकों की नजर सरकार में मंत्री की खाली पड़ी सीट पर है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर जारी एक बयान के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होंगे। सम्मेलन का विषय ‘‘उच्च शिक्षा के बदलाव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका’’ रखा गया है।
भारत और चीन के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध जारी है, इसके बावजूद देश के जवान उत्तरी सिक्किम में चीनी नागरिकों को परेशानी में देख अपना धर्म निभाने से पीछे नहीं रहे। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक, चीन के तीन नागरिक, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, गत तीन सितंबर को उत्तरी सिक्किम में 'जीरो डिग्री' तापमान के दौरान परेशानी में थे।
देहरादून। शादियों की बुकिंग शुरू होने के साथ ही दून के फूल व्यापारियों के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौटने लगी है। अधिकांश के पास शादियों और अन्य आयोजन के लिए फूल की मांग शुरू हो चुकी, कई व्यक्तियों ने एडवांस बुकिंग भी दी है। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले शादी के सीजन में व्यापार पटरी पर दौड़ेगा। मार्च में कोरोना के चलते लॉकडान से हर क्षेत्र प्रभावित रहा, लेकिन अब अनलॉक-5 में प्रशासन ने शादी समारोह और धार्मिक आयोजन के लिए 200 व्यक्तियों की अनुमति मिल गई है। जिसके बाद इनसे जुड़े फूल कारोबारी भी कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद जता रहे हैं। इस महीने दशहरा, दुर्गा पूजा के साथ ही अगले महीने दीवाली और शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है, ऐसे में लोग इन दिनों दुकान पहुंचकर फूल के दाम पूछ रहे हैं। खास बात यह है कि अधिकांश लोग जैरबेरा, रोज, लिली की मांग कर रहे हैं। फिलहाल गेंदा 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अन्य फूल दिल्ली से मंगाने होते हैं, कई महीने बाद एक बार फिर इन फूलों की मांग होगी। ऐसे में अभी किसके क्या दाम होंगे कहना मुश्किल है। read more: https://devbhoominews.com/
पूर्व गृह राज्यमंत्री Chinmayanand पर Rape का आरोप लगाने वाली एलएलएम (LLM) की छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई है. मंगलवार को 23 वर्षीय छात्रा Lukhnow की विशेष MP-MLA अदालत में जज के सामने अपने पहले लगाए गए सभी आरोपों से मुकर गई. Allahabad High Court के आदेश पर लखनऊ के विशेष MP-MLA कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. शाहजहांपुर के इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद चिन्मयानंद करीब पांच माह जेल में रहे थे. पीड़ित छात्रा के बयान बदलने से पूर्व सांसद चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है. शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के कॉलेज से एलएलएम कर रही छात्रा ने उनके खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए थे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया और कृषि व सहकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार आज किसानों को अन्नदाता की भूमिका से आगे ले जाकर ‘‘उद्यमी’’ बनाने की ओर प्रयास कर रही है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने किसान आत्महत्याओं का ब्यौरा नहीं दिया है और इसलिए, कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के कारणों संबंधी राष्ट्रीय आंकड़ा ‘अपुष्ट’ है और इसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।
देहरादून । अनलॉक-5 में चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ी तो केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन दर्शन को पहुंच रहे अधिकांश तीर्थयात्री बिना मास्क के ही पहुंच रहे हैं और मंदिर समूह व अन्य स्थानों पर भी समूह में खड़े हो रहे हैं। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में धाम में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। सरकार की नई एसओपी जारी होने के बाद से चारधाम यात्रा में मिली छूट के बाद केदारनाथ में तीन दिनों में लगभग आठ हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान मंदिर परिसर, मंदिर मार्ग और जीएमवीएन में यात्रियों की भारी भीड़ रही, जिसमें अधिकांश बिना मास्क पहने हुए थे। 12 जून से यात्रा शुरू होने के बाद से केदारनाथ में यात्रियों में अधिकांश के बिना मास्क पहने आने की शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने के लिए ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं। इन हालातों में मंदिर कर्मचारियों और मुख्य पुजारी को भी खतरा बना हुआ है। यात्रा प्रभारी युद्धवीर सिंह पुष्पवाण ने बताया कि यात्रियों से बार-बार मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं, अब केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग की प्रतिदिन पूजा के बाद स्वास्थ्य जांच होगी। साथ ही धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। डीएम वंदना सिंह ने सीएमओ को यात्रा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की सैंपलिंग करने के आदेश भी दिए हैं। Read More: https://devbhoominews.com/
केदारनाथ धाम में गुरुवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई. ऐसे में बर्फबारी के बाद यहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद धाम में अचानक ठंड बढ़ गई है. पहाड़ोंं में हुई बर्फबारी का असर निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है. वहीं, रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है.
देहरादून। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में अक्टूबर माह का विशेष महत्व है। प्रदेश सरकार द्वारा इस माह को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माह के रुप में मनाया जाता है। देहरादून के गुनियालगांव में बाल विकास सहसपुर द्वारा बालिकाओं के लिए जीवन कौशल एवं आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी विधायक गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर दिव्य ज्योति समाज कल्याण समिति द्वारा महिलाओं को शाॅल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये।
किसानों से जुड़े बिल (Agricultural Bills) के विरोध में आज देश भर के किसान संगठनों का भारत बंद शुरू हो चुका है. देश के कई हिस्सों में किसानों के प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं. लेकिन पंजाब को छोड़कर इस आंदोलन का बाकी जगहों पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है. किसानों के 30 से ज्यादा संगठनों की ओर से बुलाए गए इस आंदोलन को कई सियासी पार्टी भी समर्थन दे रही हैं.
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से नई दिल्ली में भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से भेंट कर राज्य से संबंधित मामलों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण लाखों की संख्या में उत्तराखण्ड के लोग वापस अपने राज्य में आए हैं। राज्य सरकार ने इनके रोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अनेक कदम उठाए हैं। कैम्पा में भी 10 हजार लागों को रोजगार देने के लिए योजना बनाई गई है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण में उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि पर प्रभावी रोक लगाने क लिए भी कैम्पा के तहत 2020-21 के लिए 262 करोड़ 49 लाख रूपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार के वन मंत्रालय को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस प्रस्ताव की स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों द्वारा विशेष तौर पर बंदर, सूअर, और मैदानी क्षेत्रों में नील गाय खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों पर लेपर्ड द्वारा हमले की घटनाओं को रोकने और जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर को वानिकी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दी।
चएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह गुरुवार को कोरोना के कारण इस ऑनलाइन आयोजित किया गया। दून मेडिकल कालेज स्थित सभागार में आयोजित
कार्यक्रम में मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के 922 छात्र-छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। इसके अलावा 19 छात्र-छात्राओं को चांसलर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। वहीं चार को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि दी गई। साथ ही चार को सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिये डा. एमसी पंत पुरस्कार दिया गया। ई- कॉन्वोकेशन में मुख्य अतिथि कुलाधिपति व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े। इसमें केवल टॉपर छात्रों को बुलाया गया।
दीक्षांत समारोह में एमडी-एमएस के 82, एमबीबीएस के 176, एमएससी नर्सिंग के 63, बीएससी नर्सिंग के 319, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के 97, एनपीसीसी के पांच और पैरामेडिकल के 180 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी गईं।
समारोह में एम्स दिल्ली के एमएस और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के वाइस प्रेसीडेंट डॉ. डीके शर्मा, एचएनबी मेडिकल विवि के पूर्व कुलपति डॉ. सौदान सिंह, एम्स जोधपुर के संस्थापक निदेशक प्रो. संजीव मिश्रा और पद्मश्री डॉ. सुनील प्रधान को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। read more: Uttarakhand News in Hindi
उच्चतम न्यायालय ने बंगलों के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कथित रूप से किराए का भुगतान ना करने के मामले में केन्द्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल के खिलाफ उच्च न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन के नेतृत्व में एक पीठ ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से दायर याचिका पर अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल तीन मई को राज्य के मुख्यमंत्रियों को पद छोड़ने के बाद से, वे जितने भी समय सरकारी आवास में रहे, उस अवधि का बाजार दर से किराया देने का आदेश दिया था।
उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में 2001 से सभी सरकारी आदेशों को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
अदालत ने राज्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रदान की जाने वाली बिजली, पानी, पेट्रोल, तेल, जैसी सुविधाओं के लिए देय और भुगतान की जाने वाली पूरी राशि का राज्य सरकार द्वारा आदेश की तारीख से चार महीने के अंदर हिसाब किताब करने का निर्देश दिया था।
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